नीमच

शासकीय कर्मचारी डकार रहा था गरीबों का अनाज,72 हजार को जुर्माना ठोका

 

 

नीमच :- नीमच मध्य प्रदेश सरकार ने गरीबों के लिए कई योजना बना रखी हैं पर उस योजना का लाभ गरीब को नही मिल पा रहा है और योजना का लाभ रसूखदार और शासकीय कर्मचारी फायदा उठा रहे है या यू कहे की जावद में मंत्री जी ओम प्रकाश सखलेचा के गृह नगर में योजनाओं की व्यवस्था चरमरा गई है चाहे मामला सरकारी कर्मचारी के फायदा का हो या घुस लेते हुवे बाबू का हो या सिंगोली में गरीबों के प्लाट का मामला हो 

 

जानकारी के अनुसार सूरजमल सालवीय जिला नीमच अंतर्गत नगर परिषद सरवानिया महाराज के स्थाई कर्मचारी द्वारा प्रदेश सरकार की गरीबों के लिए जारी योजना अंत्योदय राशन का फायदा लेने का मामला सामने आने पर महाकाल एक्सप्रेस समाचार पत्र के संपादक आशीष बंग द्वारा जिला कलेक्टर को नीमच में जन सुनवाई में लिखित शिकायत प्रस्तुत की गई थी जिसके पश्चात प्रशासन हरकत में आया और शिकायत पर जांच शुरू की गई । जाँच में मामला सही पाया गया, जिसमें जावद एसडीएम शिवानी गर्ग ने संबंधित नगर परिषद सरवानिया महाराज के स्थाई कर्मचारी के खिलाफ 72 हज़ार रुपए की रिकवरी के आदेश जारी किए गए । जिसे 15 दिवस में जमा कराना अनिवार्य किया गया साथ ही नगरीय प्रशासन की ओर से कार्यवाही बात भी की जा रही है ।

 

  अब देखना यह है की क्या मंत्री ओमप्रकाश सकलेचा के क्षेत्र में नगरीय प्रशासन विभाग संबंधित स्थाई कर्मचारी के खिलाफ कार्यवाही करता है या फिर सरंक्षण प्राप्त होता है ? जिला नीमच में इस प्रकार का एक मामला सामने आने पर जिले की अन्य नगर परिषदों पर भी सवालिया निशान उठता है की जिन जिम्मेदार कर्मचारियों को प्रदेश सरकार द्वारा गरीबों की सहायता के लिए योजनाओ का लाभ देना सौंपा गया था वहीं गरीबों के हक़ को डकारने में लगे हुए हैं ? संबंधित मामले में नगरीय प्रशासन सरवानिया महाराज मीडिया के सवालों से बचता दिखाई दिया ।

 

जानकारी के अनुसार शासकीय कर्मचारी पर जुर्माना तो ठोक दिया पर अब सवाल कई खड़े हो रहे है की एक गरीब का कार्ड नही बनता पर शासकीय कर्मचारी का बन गया उसके लिए बनाने वाला भी दोषी है उस पर कार्यवाही क्यों नही की गई मामला आपराधिक मुकदमा दर्ज करने जैसा है पर जुर्माना करके ही इति श्री कर ली जब की जुर्माना बजार के मूल्य से होना था 

 

इनका कहना

नगर परिषद सरवानिया महाराज का यह मामला था जिसके संबंध में जी एस ओ से जांच पश्चात 72 हजार की वसूली 15 दिवस में जमा करने संबंध में आदेश जारी किया गया । राशि जमा नही करने पर आगे की कार्यवाही होगी साथ ही संबंधित नगर परिषद सीएमओ अपने कर्मचारी पर कार्यवाही हेतु स्वतंत्र एवं सक्षम हैं – शिवानी गर्ग, एसडीएम जावद

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